Tweet
शेतकऱ्यांच्या मुक्तिचे आपण साक्षीदार होऊ शकतो का ? - अनंत देशपांडे.
शेतकऱ्यांच्या मुक्तिचे आपण साक्षीदार होऊ शकतो का ?
---------------------------- अनंत देशपांडे.
वर्तमान काळात शेतकऱ्यांचे धारणा क्षेत्र सरासरी प्रती शेतकरी 2.72 एकर झाले आहे,(नाबार्डच्या अहवालानुसार), दररोज चाळीस ते पन्नास शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, रोज दोन हजारांपेक्षा जास्त शेतकरी गाव सोडून शहरात रोजगारासाठी दाखल होत आहेत. खेड्यात रोजगाराच्या संधी संपल्याचे हे आजचे वास्तव आहे.
गावातून शहरात दाखल होणाऱ्या लोकांना शहरातील औद्योगिक क्षेत्रात सामावून घेण्याची क्षमता राहिली नाही हे सध्याच्या मंदिसद्रष्य परिस्थिती मुळे स्पष्ट जाणवते आहे.
सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे आणि ती आमलात आणन्यासाठी केलेल्या शेतकरी विरोधी कायद्यांमुळे ग्रामीण भारत पुरता उध्वस्त झाला आहे. तो ग्राहक म्हणून बाजारपेठेचा भाग होवू शकला नाही त्याचा हा परिणाम.
या परिस्थितीचा परिणाम शहरात, महानगरात जाणवतो आहे, तेथे वेगळेच संकट घोंगावते आहे, महानगरातील सर्व नागरी सुविधांवर अतिरिक्त ताण पडल्याचे जाणवायला लागले आहे.
याचे मुख्य कारण सरकारचा शेती व्यवसायातील आणि शेतमालाच्या बाजारपेठेतीला ठरवून केलेला हस्तक्षेप,आणि त्यासाठी तयार केलेले शेतकरी विरोधी कायदे आहे.
देशातील आम शहरी नागरिकांना या संकटाची जराही कल्पना नाही. पण त्यांनी या परिस्थितीची योग्य वेळी दखल घेतली नाही तर त्यांनाही भावी काळात शहरात जगणे मुश्कील होणार आहे.
संकुचित जमीन धारणाक्षेत्र, आवश्यक वस्तू कायद्यासारखा भयंकर कायदा, यांच्या आधाराने सरकारने शेतकऱ्यांना पुरते हैराण केले आहे.अशा आडचणीच्या परिस्थितीत शेतकऱ्याकडे चांगले पिकल्यावर सुद्धा त्यांना सन्मानाने जगता येत नाही अशी आजची परिस्थिती आहे.
कधी कमी पाऊस पडतो,कधी जास्त पाऊस पडतो, कधी अवेळी तर कधी आवकाळी पडते. प्रत्येक वर्षी निसर्गाच्या नाना आपत्तींना शेतकऱ्यांना सातत्याने तोंड द्यावे लागते.
त्यातच सरकार केवळ शहरी ग्राहकांची मर्जी संपादन करण्यासाठी, त्यांना स्वस्तात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी, शेतकऱ्यांना शेतीविरोधी धोरणे राबउन मरणाच्या दारात ऊभे करत आहे.
जोपर्यंत शेतकऱ्यांना त्यांचा व्यवसाय स्वतःच्या मर्जीने करता येणार नाही, तसे पुर्ण स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळणार नाही तोपर्यंत तो सातत्याने आडचणीत रहाणार आहे.
शेतकरी भिक मागत नाही तर व्यवसायाचे स्वातंत्र्य मागतो आहे, जे आपल्या राज्यघटनेने त्याला दिले होते. तो त्याच्या मर्जीने शेती करु द्या अशी मागणी सरकारकडे करतो आहे.तरीही सरकार त्यांना सरकारी जोखडातून मोकळे करायला तयार नाही. हे धोरण सातत्य किती वर्षे चालू राहील सांगता येत नाही.
शेतकरी स्वतःचा लढा लढण्यासाठी सक्षम राहीला नाही. त्याने शेती करावी का रस्त्यावर उतरून लढाई करावी ? त्यातच बेजबाबदार, अनभ्यस्त,तडजोडवादी, आणि सत्ताभीलाषी शेतकरी नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचा कळवळा दाखवून त्यांच्या मुळ प्रश्नालाच बगल दिली आहे. कोणावर विश्वास ठेवावा हे त्यालाही कळेनासे झाले आहे.
जोपर्यंत सरकार शेतमालाचे भाव पाडणारी धोरणे आणि त्यासाठी केलेले कायदे कायम राबवित राहिल, तोपर्यंत सरकारने शेतकऱ्यांना प्रती एकर प्रती वर्ष पंधरा हजार रुपये 'सरकारी हस्तक्षेपामुळे होणारी भरपाई' म्हणून द्यायला हवी. यासाठी शेतकरेतर समाजाने सरकारवर दबाव आणला पाहिजे.
शेतकऱ्यांचा एका एकरात एका वर्षाचा लागवडिचा खर्च किमान पंधरा हजार रुपयाच्या खाली होत नाही,त्यांची आणि त्यांच्या घरातील लोकांची अंग मेहनत वेगळीच. म्हणून त्याला प्रती एकरी, प्रती शेतकरी पंधरा हजार रुपये रोख भरपाई द्यायला हवी. अर्थात हा खर्च पुढच्या प्रत्येक वर्षी वाढत जात असतो.
आपण शेतकरी नसाल तरीही देशातील संवेदनशील लोकांनी शेतकऱ्यांच्या दररोज होणाऱ्या आत्महत्यांचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. या हत्या सरकार शहरातील ग्राहकांच्या भल्यासाठी करत आहे याचे भान ठेवा, याचे पातक तुमच्या अंगावर घेऊ नका.आत्ताच शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे रहा.
सरकारला सांगा की,एक तर शेतकऱ्यांना बंधमुक्त कराकिंवा शेतकऱ्यांना बंधनातून मोकळे करणार नसाल तर त्यांना दर वर्षी, प्रत्येक शेतकऱ्याला,प्रती एकर पंधरा हजार रुपये सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणापाई होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई म्हणून द्या.
मला वाटतं की शेतकऱ्यांना प्रत्येक वर्षी वेगवेगळ्या वेळी येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात वेगवेगळी मदत देण्याऐवजी प्रत्येक वर्षी ठरवून भरपाई देण्यासाठी सरकारवर दबाव तयार केला पाहिजे.
सरकारने आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी म्हणून अस्तित्वात आणलेल्या, सरकारी नोकरदारांना पोसणाऱ्या सगळ्या योजना बंद करून शेतकऱ्यांना सरळ भरपाई देण्याची योजना अस्तित्वात आणावी असा आग्रह आता शहरातील ग्राहकांनीच धरला पाहिजे.
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दर वर्षी प्रती शेतकरी आणि प्रती एकर,सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे होत असलेल्या नुकसानीपोटी दिली जाणारी भरपाई म्हणून मिळावी हे सरकारने तत्व म्हणून मान्य करायला हवे असा दबाव शहरातील समजदार नागरिकांनी तयार करायला हवा.
अशी भरपाई मिळाल्यानंतर प्रत्येक वर्षी होणारी नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी आपसात पाहून घेतील. तो त्याच्या पातळीवर तो कसेही हाताळेल पण या भरपाईमुळे किमान त्यांच्या जगण्याची सोय तरी लागेल.
तसेही सरकारला हे भरपाईचे ओझे फार काळ झेपणार नाही आणि एक दिवस शेतकऱ्यांना सरकारी जोखडातून मुक्त करावे लागेल. शेतकरी आज जात्यात आहे आणि शहरी नागरिक सुपात.उद्या तोही भरडला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या मुक्तिचे आपण साक्षीदार होऊ शकतो का ?
---------------------------- अनंत देशपांडे.