Tweet
शेतकऱ्यांसाठी काळा दिवस- 4 नोव्हेंबर -सतीश देशमुख, पुणे
4 नोव्हेंबरला नियोजित आर. सी. ई. पी. (Regional Comprehensive Economic Partership)- 'प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी' करारावर नरेंद मोदींनी बँकाॕकमध्ये सह्या केल्यास तो शेतकऱ्यांसाठी काळा दिवस ठरेल. ह्या मुक्त व्यापार करारानुसार शेतमाल, फळे, दुध भुकटी, दुग्धजन्य उपपदार्थ वगेरै साठी परदेशातील मालाला आयात शुल्क लावता येणार नाही. *130 कोटी लोकसंख्या असलेली भारताची प्रचंड बाजारपेठ मोदी एका सहीच्या फटकाऱ्याने जगातील 16 देशांना सहजपणे उपलब्ध करुन देणार आहेत.* असे झाल्यास तो शेतकऱ्यांसाठी काळा दिवस ठरेल.
एखादे उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास दुध व दुध भुकटीचे सध्याचे 34% आयात शुल्क शुन्यावर आल्यास भारतातील दुग्ध व्यवसाय पार कोलमडणार आहे.
ह्या करारावर सही झाल्यास कृषि क्षेत्राचा जीडीपी ऊणे 10% होईल.
अगोदरच आवश्यक वस्तु कायदा, शेतमाल निर्यात बंदी, धरसोड धोरणांमुळे भारतातील शेतकरी जखडला गेला आहे. *शिवाय तो जागतिक बाजारपेठेमध्ये निकोप स्पर्धा करुच शकत नाही.* कारण परदेशातील शेतकऱ्यांना खालील बाबी अनुकूल आहेत.
# परदेशातील जमीन धारणा प्रचंड जास्त आहे. आपल्याकडे 85% शेतकऱ्यांकडे अडीच एकर पेक्षा कमी जमिन आहे. खंडित जमिनींचे तोटे.
# त्यांना बी- बियाणे, खते मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. व आपण केवळ शेणखतांचा अट्टाहास धरून विज्ञानाचे चक्र उलटे फिरवीत आहोत. (जमिनीचे आरोग्य व उत्पादनाची सकसता ही महत्त्वाची आहेच. पण त्यासाठी रासायनिक व सेंद्रिय ह्यांचा एकात्मिक संतुलित वापर हवा.)
# तिकडे शेतीमधील यांत्रिकीकरण व ॲटोमेशन मुळे एक शेतकरी 1500 एकर शेतीची देखभाल करू शकतो. ह्यामध्ये भारत प्रगतशील देशांच्या 80 वर्षे मागे आहे. आपल्याकडे 3 एकर मधील कापुस वेचायला 15 महिला लागतात.
# तिकडे विजेची उपलब्धता व सिंचन सुविधा आहे.
# वरील सर्व कारणांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे उत्पादकता (क्विंटल प्रति एकर) प्रचंड आहे.
# तिकडे प्रत्यक्ष सबसिडी मदत मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीत नियमितपणे सुधारणा करता येतात.
# सक्षम व सुलभ निर्यात यंत्रणा
# प्रक्रिया उद्योग आहेत. त्यामुळे मुल्यवृध्दीचा लाभ मिळतो.
# पायाभुत सुविधा, शीतगृहांचे जाळे, रस्ते वगेरै आहेत.
ह्याउलट प्रतिकुल परिस्थिती असुन आपला शेतकरी निर्यात करु इच्छितो पण सरकार कच्च्या शेतमालाला बंधने घालतात. ताजे उदाहरण कांदा निर्यात बंदी.
ह्या कराराच्या माध्यमातून सरकारचा महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. *पण असे कृत्रिमरित्या दाबुन महागाई दर खुप कमी केल्यामुळे देशाच्या आर्थिक आरोग्याची स्थिती लो ब्लड प्रेशर किंवा लो शुगर सारखी झाली आहे.*
माननीय शरद जोशींनी डंकल प्रस्ताव, गॕट करार व मुक्त अर्थव्यवस्थेचे स्वागत केले होते. त्या काळात त्यांचा तो निर्णय योग्यच होता. परंतु त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे ग्लोबलायझेशनचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. उद्योगपतींना मिळाला. *भातशेती पिकवणारा शेतकरी दरिद्रीच राहीला व ब्रँडेड बासमती तांदूळ निर्यातदार भांडवलदार कोट्याधीश झाला.*
ह्या करारातील संपूर्ण मुद्दे काय आहेत हे पण सरकारने *गोपनिय* ठेवले आहेत, तज्ञांना अभ्यास करायला उपलब्ध नाहीत.
जोपर्यंत वर उल्लेख केलेली तफावत दुर होत नाही तोपर्यंत केवळ स्वातंत्र्याची मागणी निरर्थक आहे. *सद्दस्थितीत शेतकऱ्यांना हवे "स्वातंत्र्य, संरक्षण व मदत"*. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना भिकारी असे उपरोधितपणे म्हणणारेच 'वैचारिक भिकारी' आहेत.
अतिदक्षता (आयसीयु) विभागात असलेल्या कृषिक्षेत्राला कर्जमाफीच्या सलाईनची तातडीची गरज आहे, स्वामीनाथन शिफारशीच्या आॕपरेशनची व प्रत्यक्ष अनुदानाच्या रक्तपुरवठ्याची जरुरी आहे. आणि हे उपकार असे कोणी समजु नये. व्यवस्थेने केलेल्या शोषणाच्या काही भागाची ही परतफेड आहे.
प्रश्न हा आहे की मग 3.4 बिलीयन लोकसंख्या असलेल्या, ह्या समुहाची बाजारपेठ गमवायची का? हीच वेळ आहे की *आवश्यक वस्तु कायद्याला रद्दी दाखवा (जो जगात कुठेही नाही)*, निर्यात बंदी कायमची उठवा, कराराच्या ड्राफ्टचा अभ्यास करा आणि त्याला निकष, अटी लावा, अपवाद परिभाषित करा व मगच सहीचा विचार करा.
वर्तमानपत्रातील बातम्या किती दिशाभुल करतात. सर्वत्र मुख्य मथळा आहे, "भारत असियान देशांशी सहकार्य वाढवणार- मोदीचे प्रतिपादन".
*सुटबुटातील गोऱ्या लोकांबरोबर मोदींचा हसतानाचा फोटो पाहुन त्यांना "वैश्विक नैतृत्व" समजणाऱ्यांना मानसिक उपचाराची गरज आहे.*
सतीश देशमुख, B. E. (Mech) पुणे (9881495518) अध्यक्ष, "फोरम ऑफ़ इंटलेकच्युअल्स".
एखादे उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास दुध व दुध भुकटीचे सध्याचे 34% आयात शुल्क शुन्यावर आल्यास भारतातील दुग्ध व्यवसाय पार कोलमडणार आहे.
ह्या करारावर सही झाल्यास कृषि क्षेत्राचा जीडीपी ऊणे 10% होईल.
अगोदरच आवश्यक वस्तु कायदा, शेतमाल निर्यात बंदी, धरसोड धोरणांमुळे भारतातील शेतकरी जखडला गेला आहे. *शिवाय तो जागतिक बाजारपेठेमध्ये निकोप स्पर्धा करुच शकत नाही.* कारण परदेशातील शेतकऱ्यांना खालील बाबी अनुकूल आहेत.
# परदेशातील जमीन धारणा प्रचंड जास्त आहे. आपल्याकडे 85% शेतकऱ्यांकडे अडीच एकर पेक्षा कमी जमिन आहे. खंडित जमिनींचे तोटे.
# त्यांना बी- बियाणे, खते मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. व आपण केवळ शेणखतांचा अट्टाहास धरून विज्ञानाचे चक्र उलटे फिरवीत आहोत. (जमिनीचे आरोग्य व उत्पादनाची सकसता ही महत्त्वाची आहेच. पण त्यासाठी रासायनिक व सेंद्रिय ह्यांचा एकात्मिक संतुलित वापर हवा.)
# तिकडे शेतीमधील यांत्रिकीकरण व ॲटोमेशन मुळे एक शेतकरी 1500 एकर शेतीची देखभाल करू शकतो. ह्यामध्ये भारत प्रगतशील देशांच्या 80 वर्षे मागे आहे. आपल्याकडे 3 एकर मधील कापुस वेचायला 15 महिला लागतात.
# तिकडे विजेची उपलब्धता व सिंचन सुविधा आहे.
# वरील सर्व कारणांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे उत्पादकता (क्विंटल प्रति एकर) प्रचंड आहे.
# तिकडे प्रत्यक्ष सबसिडी मदत मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीत नियमितपणे सुधारणा करता येतात.
# सक्षम व सुलभ निर्यात यंत्रणा
# प्रक्रिया उद्योग आहेत. त्यामुळे मुल्यवृध्दीचा लाभ मिळतो.
# पायाभुत सुविधा, शीतगृहांचे जाळे, रस्ते वगेरै आहेत.
ह्याउलट प्रतिकुल परिस्थिती असुन आपला शेतकरी निर्यात करु इच्छितो पण सरकार कच्च्या शेतमालाला बंधने घालतात. ताजे उदाहरण कांदा निर्यात बंदी.
ह्या कराराच्या माध्यमातून सरकारचा महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. *पण असे कृत्रिमरित्या दाबुन महागाई दर खुप कमी केल्यामुळे देशाच्या आर्थिक आरोग्याची स्थिती लो ब्लड प्रेशर किंवा लो शुगर सारखी झाली आहे.*
माननीय शरद जोशींनी डंकल प्रस्ताव, गॕट करार व मुक्त अर्थव्यवस्थेचे स्वागत केले होते. त्या काळात त्यांचा तो निर्णय योग्यच होता. परंतु त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे ग्लोबलायझेशनचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. उद्योगपतींना मिळाला. *भातशेती पिकवणारा शेतकरी दरिद्रीच राहीला व ब्रँडेड बासमती तांदूळ निर्यातदार भांडवलदार कोट्याधीश झाला.*
ह्या करारातील संपूर्ण मुद्दे काय आहेत हे पण सरकारने *गोपनिय* ठेवले आहेत, तज्ञांना अभ्यास करायला उपलब्ध नाहीत.
जोपर्यंत वर उल्लेख केलेली तफावत दुर होत नाही तोपर्यंत केवळ स्वातंत्र्याची मागणी निरर्थक आहे. *सद्दस्थितीत शेतकऱ्यांना हवे "स्वातंत्र्य, संरक्षण व मदत"*. शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना भिकारी असे उपरोधितपणे म्हणणारेच 'वैचारिक भिकारी' आहेत.
अतिदक्षता (आयसीयु) विभागात असलेल्या कृषिक्षेत्राला कर्जमाफीच्या सलाईनची तातडीची गरज आहे, स्वामीनाथन शिफारशीच्या आॕपरेशनची व प्रत्यक्ष अनुदानाच्या रक्तपुरवठ्याची जरुरी आहे. आणि हे उपकार असे कोणी समजु नये. व्यवस्थेने केलेल्या शोषणाच्या काही भागाची ही परतफेड आहे.
प्रश्न हा आहे की मग 3.4 बिलीयन लोकसंख्या असलेल्या, ह्या समुहाची बाजारपेठ गमवायची का? हीच वेळ आहे की *आवश्यक वस्तु कायद्याला रद्दी दाखवा (जो जगात कुठेही नाही)*, निर्यात बंदी कायमची उठवा, कराराच्या ड्राफ्टचा अभ्यास करा आणि त्याला निकष, अटी लावा, अपवाद परिभाषित करा व मगच सहीचा विचार करा.
वर्तमानपत्रातील बातम्या किती दिशाभुल करतात. सर्वत्र मुख्य मथळा आहे, "भारत असियान देशांशी सहकार्य वाढवणार- मोदीचे प्रतिपादन".
*सुटबुटातील गोऱ्या लोकांबरोबर मोदींचा हसतानाचा फोटो पाहुन त्यांना "वैश्विक नैतृत्व" समजणाऱ्यांना मानसिक उपचाराची गरज आहे.*
सतीश देशमुख, B. E. (Mech) पुणे (9881495518) अध्यक्ष, "फोरम ऑफ़ इंटलेकच्युअल्स".